दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप जी की अध्यक्षता में दिव्यांग महागठबंधन व उत्तर प्रदेश शासन के समस्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्य भवन विधानसभा लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में दिव्यांगजनों की 14 सूत्री मांगों पर विचार हुआ। लेखपाल व मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के नियुक्ति के मामले में सहमति नहीं बन सकी।
दिव्यांगजनों का सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा करने, पेंशन बढ़ाने, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू करने, फेरी निति के तहत दिव्यांगजनों को चौराहों पर खोखा गुमटी लगाने की अनुमति देने, दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों में रिपोर्ट दर्ज करवाने सहित बहुत से बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। दिव्यांग बोर्ड में दिव्यांगजनों को बैठने के लिए कुर्सीयां लगवाने, पिने के पानी की व्यवस्था करने, बेरा जांच की सुविधा प्रत्येक जिले में उपलब्ध कराने की मांग पर गहनता से चर्चा हुई। आज सभी विभागों को सम्बन्धित मामलों में माननीय मंत्री जी द्वारा आदेश जारी करने के निर्देश जारी दिए गए।
आज कि बैठक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अपर मुख्य सचिव सुभाष शर्मा, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त हिमांशु झां सहित राजस्व विभाग के आयुक्त एवं सचिव, बाल विकास पुष्टाहार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव व अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारी, दिव्यांग महागठबन्धन के महासचिव वीरेन्द्र कुमार, अध्यक्ष मनीष प्रसाद, कोषाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार वर्मा, प्रवक्ता आनन्द तिवारी, तन्यमय श्रीवास्तव, राहुल कुमार , नीतू गौतम, राम निहाल द्धिवेदी, कृष्ण कुमार सिंह, मुकेश भारती, अजीत कुमार अनूप राजवंशी आदि शामिल थे।
संवाददाता राकेश कुमार पासवान
Author: anvinews
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